भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत
भारतीय संविधान के निर्माण में 60 देशों के संविदान का अध्ययन करने के बाद 10 देशों के संविधान से कुछ
खास तथ्वों को अपनाया गया है।
भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्त्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है।
आइये हम देखते है –

भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत
संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान
- मौलिक अधिकार (मूल अधिकार)
- निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग
- न्यायिक पुनरावलोकन
- संविधान की सर्वोच्चता न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात
- उपराष्ट्रपति का पद
- संशोधन प्रणाली
- संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्त्तव्य
- स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका
- संघात्मक शासन प्रणाली
- प्रस्तावना
-
आयरलैंड का संविधान
- नीति निर्देशक सिद्धांत / राज्य के नीति-निदेशक तत्व
- राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल की व्यवस्था
- राज्य सभा में 12 सदस्यों का मनोनयन
- राष्ट्रपति द्वरा राज्य सभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज-सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन
ऑस्ट्रेलिया का संविधान
- प्रस्तावना की भाषा
- केन्द्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन
- संसदीय विशेषाधिकार
- समवर्ती सूची का प्रावधान
रूस का संविधान
- मौलिक कर्त्तव्य या मुल कर्त्तव्य
जापान का संविधान
- कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा शब्दावली
जर्मनी का संविधान
- आपातकाल के प्रवर्ततन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंध शक्तियाँ का विभाजन
या राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार की प्रक्रिया
कनाडा का संविधान
- राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया / राज्यपाल का पद
- संघात्मक विशेषताएँ
- अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र के पास
- संघीय व्यवस्था
-
ब्रिटेन का संविधान
- संसदात्मक शासन-प्रणाली
- एकल नागरिकता एवं विधि- निर्माण की प्रक्रिया
- लोकसभा तथा विधान सभा के प्रति मन्त्रिमण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व
- संसद एवं विधान मण्डलों के सदस्यों का विशेषाधिकार एवं एकल नागरिकता
दक्षिण अफ्रीका का संविधान
- संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान / संशोधन प्रणाली
फ्रांस का संविधान
- गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था
Note → भारतीय संविधान के अनेक देेशी और विदेशी स्रोत है लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव Gov. of India Act, 1935 का है।
भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे है, जो 1935 ई. के अधिनियम से या तो शब्दशः से लिया गया है या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ किया गया है।
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