अनसूचियाँ एवं उनसे सम्बन्धित विषय

इस अध्याय में हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अनसूचियाँ एवं उनसे सम्बन्धित विषय के बारे में अध्ययन करेगे।

इस अध्याय से भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते है। 12 अनुसूचियों के नाम

अनसूचियाँ एवं उनसे सम्बन्धित विषय

अनसूचियाँ एवं उनसे सम्बन्धित विषय
अनसूचियाँ एवं उनसे सम्बन्धित विषय

12 अनुसूचियों के नाम एवं उससे सम्बन्धित विषय

पहली अनुसूची  – राज्य व संघ राज्य क्षेत्र

दूसरी अनुसूची  – भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन , भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख

तीसरी अनुसूची  – भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप ।

चौथी अनुसूची  -राज्य तथा स्थानों का आबंटन ।

पांचवी अनुसूची  – अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध । पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का , खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है।

छठवीं अनुसूची – इस अनुसूची में  असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों क्षेत्रं के प्रशासन के बारे में उपबंध ।

सातवीं अनुसूची – इस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इसमें तीन सूचियां  है संघ सूची , राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है ।

आठवीं अनुसूची – इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इसमें 14 भाषाएँ थी। 

वर्ष 1967 में सिंधी को 21 वें संविधान संशोधन द्वारा ।

वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71 वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी , मैथिली तथा बोडो को 92 वें संविधान संशोधन द्वारा आठवीं अनुसूची में शमिल किया गया है।

नौवी अनुसूची  – विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन ।

दसवीं अनुसूची – इसमें दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध  है । 52 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा संविधान में शामिल।

ग्यारहवीं अनुसूची – पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध।

73 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में शामिल । इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय है।

बारहवीं अनुसूची – इसमें नगरपालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि।

74 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में शामिल है। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय है।

विधायी विषयों को संविधान की सातवीं अनुसूची में रखा गया है।

भारत के संविधान के अंतर्गत पुलिस लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर, निखार निधि, गैस और गैस संकर्म, कृषि , रेलवे  पुलिस , कारगार पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय है।

रेडियों और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर बचत बैंक , जनगणना बैकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे  एवं निगम कर संघ सूची के विषय में आते है।

भारत के संविधान अवशिष्ट शक्तियां संघीय सरकार को प्रदान करता है।

अनुच्छेद 343 हिन्दी को भारत की राज भाषा घोषित करता है।

प्रस्तावना के अनुसार, भारत का सही नामावली है  – संपूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी , पंथनिरपेक्ष , लोकतंत्रात्मक गणराज्य ।

संविधान की उद्देशिका में एक बार 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम , 1976 द्वारा संशोधन किया गया ।

42 वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी।

संसदीय प्रणाली में दिसदनीय का मतलब है – जिसमें दो सदन (उच्च सदन और निम्न सदन ) हो।

सरकार के संसदीय रूप की सबसे अनिवार्य विशेषता संसदीय प्रभुसत्ता है।

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